सरकारले प्रशासन सेवा र न्याय सेवाका कर्मचारीहरुको सरुवा र बढुवामा विभेद गर्न थालेको छ । न्याय परिषद्को आज बसेको बैठकले चार दिन पछि अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका एक न्यायधीशलाई उच्च अदालतको न्यायधीशमा सिफारिस गरेको छ ।
बिज्ञापन
आज बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेललाई उच्च अदालतको न्यायाधीश, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक गजेन्द्रबहादुर सिंहलाई उच्च अदालत विराटनगरको न्यायाधीश पदमा नियुक्ति तथा पदस्थापन गर्दा कास्कीका जिल्ला न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासे उच्च अदालत जनकपुरको न्यायाधीशमा नियुक्त सिफारिस गरेको हो ।
बिज्ञापन
बेल्बासे अवको चार दिन पछि आगामी असोज ३ गते ६३ वर्षे उमेर हद पूरा भएकाले नियमित अवकासमा जाँदैछन् उनैलाई जिल्लाबाट उच्चमा न्यायधीश बनाएर पठाइएको हो । न्यायधीश बेल्बासेले कास्की अदालतमा हुँदा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध लागेको मुद्दा संशोधन गर्न अनुमति दिएका थिए । लामिछानेविरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको सूर्यदर्शन सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग संशोधनको अनुमति न्यायाधीश बेल्बासेको इजलासले गत जेठ ८ गते दिएको थियो। उनै न्यायधीशलाई वरियता मिचेर उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको हो। न्याय परिषद्ले प्रकाशित गरेको पछिल्लो बुलेटिनअनुसार उनी १३औँ वरियताका जिल्ला न्यायाधीश हुन्।्
यस अघि निजामती प्रशासनतर्फका सचिवमा बढुवाका लागि दोस्रोपटक सिफारिस भएका सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले ५८ वर्षे उमेर हदका कारण निजामती सेवाबाट अनिवार्य अवकाशमा गए गत भदौं १६ मा । सचिव बढुवा सिफारिस समितिले नेपाललाई पहिलो नम्बरमा राखेर तीन वरिष्ठ सहसचिवको नाम सिफारिस गरेको थियो। दोस्रोमा नारायणप्रसाद भट्ट र तेस्रोमा विनोदबहादुर कुँवर थिए। तर, मन्त्रिपरिषद्ले समयमै बढुवाको निर्णय नगरेपछि नेपाल सहसचिवबाटै अवकाश भएका हुन्। नेपाल यसअघि पनि सचिव बढुवाको सिफारिसमा परेका थिए। पछिल्लो सिफारिसमा वरिष्ठताका आधारमा उनी पहिलो नम्बरमा परेका थिए। विगतमा अवकाशको मुखमा रहेका सहसचिवलाई सचिवमा बढुवा गरेर घर पठाउने अभ्यास थियो ।
बिज्ञापन
उसो त पछिल्लो समय रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई सहज हुने गरी आदेश गर्ने न्यायाधीशहरु धमाधम पुरस्कृत हुन थालेका छन् । यसअघि गत असार ३२ मा समेत रास्वपा सभापति लामिछानेलाई आदेशमार्फत गुन लगाएका उच्च अदालत तुलसीपुरमा कार्यरत तत्कालीन न्यायाधीश वासुदेव आचार्यलाई विशेष अदालतको अध्यक्षमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । गत पुस महिनामा आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले लामेछाने विरुद्ध कायम गरिएको बिगोमध्ये उनको भागमा पर्ने २ करोड ७४ लाख ८४ हजार बुझेर रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।



























